Er dansk landbrug på vej mod “afgrunden”?
Der er fuldt hus på Agerskov Kro, hvor Agerskovgruppen afholder møde om landbrugets fremtid i Danmark.
Er dansk landbrug på vej mod “afgrunden”? Read More »
Der er fuldt hus på Agerskov Kro, hvor Agerskovgruppen afholder møde om landbrugets fremtid i Danmark.
Er dansk landbrug på vej mod “afgrunden”? Read More »
Venstres Erling Bonnesen er en af spørgerne bag onsdagens åbne samråd med fødevareminister Mette Gjerskov og fødevareudvalgsmedlemmet forventer at ministeren vil gå i detaljer med både vandplaner, randzoner og månegris-projektet
Bonnesen: Ministeren skal ned i detaljerne Read More »
Det lykkedes ikke for fødevareminister Mette Gjerskov (S) at svare tilfredsstillende på de spørgsmål, Lene Espersen (K) stillede til onsdagens åbne samråd i Folketingets fødevareudvalg
Lene Espersen ikke tilfreds med ministersvar Read More »
På dagen hvor en stor del af landets plantekonsulenter samles til Plantekongres i Herning, har konsulent Bente Andersen fra Plantekonsulenten ApS denne kommentar. Ifølge Bente ser fremtiden for dansk planteavl og landbrug dyster ud, hvis kursen med undergødskning af landbrugsjorden fortsætter.
Dansk miljøpolitik forarmer jorden og befolkningen i Danmark Read More »
Hos Bæredygtigt Landbrug får nyheden om randzonernes fortsatte eksistens en meget kølig modtagelse, og foreningen er snart klar med en ny retssag for at få rettens ord for, at randzoner er ulovlige uden kompensation.
Randzoneloven er fortsat ulovlig Read More »
De økonomiske konsekvenser af randzonelovgivningen er store og mærkbare for den enkelte landmand. De årlige tab for danske fødevareproducenter er på kr. 868.100.000,- Heraf er tab på dækningsbidrag i marken kr. 370.000.000,- og konsekvens af manglende harmoniareal kr. 498.100.000,-
Randzonerne koster landbruget 7.75 milliarder Read More »
Danmark har ikke foretaget de vandprøver, som er foreskrevet i fiskevandsdirektivet, og derfor mener Bæredygtigt Landbrug, at de nye vandplaner tidligst kan blive fremlagt, når de grundlæggende krav i fiskevandsdirektivet er overholdt.
Fiskevandsdirektivet giver vandplanerne lange udsigter Read More »
Hverken fødevareministeren eller miljøministeren kan svare klart på, om randzoneloven står til troende eller ej, men alligevel skal danske landmænd stadig vente besøg fra politiet og en kontrollant fra NaturErhvervstyrelsen
Landmænd stadig under anklage for lovbrud selvom lovens gyldighed er tvivlsom Read More »
Som reaktion på Martin Merrilds reaktion i går, er nedenstående brev i dag udsendt til bestyrelsesmedlemmerne i de landsøkonomiske foreninger.
Det er ikke en debat, vi ønsker at fortsætte, kan jeg berolige med. Vi håber, at vi med de to breve har redegjort for situationen.
Nyt brev til Martin Merrild og bestyrelsesmedlemmerne Read More »
I forbindelse med udarbejdelsen af de fremtidige vandplaner har Flemming Fuglede Jørgensen sendt følgende brev til Martin Merrild og 340 medlemmer af landøkonomiske bestyrelser i Landbrug og Fødevarer.
Vandplansfejl må ikke gentages Read More »
Ida Aukens udtalelser om de kuldsejlede vandplaner på et åbent samråd i december strider imod EU-lovgivningen, mener Bæredygtigt Landbrug og foreningen slår fast, at landbruget ikke igen vil acceptere lovstridige regler
Miljøministeren vildleder Folketingets Miljøudvalg Read More »