Information om randzoner skal forbedres
Siden loven om randzoner blev endelig vedtaget i juni, har behovet for kommunikation om, hvad der skal ske, når loven træder i kraft 1. september 2012, været massivt. Det har nu fået NaturErhvervstyrelsen til at skærpe kommunikationsindsatsen i forsøg på at dæmme op for de mange spørgsmål.
Information om randzoner skal forbedres Read More »